२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संविधानमा कल्पना गरिएअनुसार कानुन बनाउन सकिएन : मुख्यमन्त्री पाण्डे

अ+ अ-

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधानमा कल्पना गरिएअनुसार कानुन बनाउन नसकिएको बताएका छन्।

कानुन बनाउने रुचि विगतका र अहिलेका सरकारमा नदेखिएको पनि उनले बताए ।

‘संविधानले कल्पना गरेअनुसार कानुन बनाउने विगतका सरकारले पनि खासै रुचि देखाएका थिएनन्,’ आइतबार सानेपामा काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्दै उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीहरूको पोखराको बैठकले बुँदाहरू लेखेर पनि दिएका थियौँ, प्रतिबद्धता पनि आएको थियो। तर त्यसअनुसार कानुन बन्ने तहमा पुगेका छैनौँ।’

उनले तीन वटा कानुन नबन्दासम्म प्रदेश सरकारको औचित्य नदेखिने पनि बताए। ‘प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती कानुन र जग्गा प्राप्ति अधिकार प्रदेश सरकारले पाउन सकेन भने प्रदेश सरकार हामीले कल्पना गरेजस्तो काम गर्न सक्ने अवस्थामा रहँदैन,’ उनले भने, ‘यी कानुन बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्‍यो।’

सङ्घीयताबारे प्रश्न उठिरहेको उनले बताए।

‘सङ्घीयता संविधानमा लेखेकोले आत्मसाथ गरेको हो कि लागु गर्ने इच्छाशक्ति पनि छरु,’ उनले भने, ‘असन्तुष्टिको पहिलो प्रहार सङ्घीयतामाथि हुँदैछ। यसमा हामीले प्रष्ट दृष्टिकोण पनि राख्नुपर्छ।’

उनले केन्द्र र स्थानीय सरकार पहिले पनि रहेको तर प्रदेश नयाँ भएकोले प्रहार प्रदेश सरकारमाथि हुने गरेको पनि बताएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस