काठमाडौँ । देशभर २२ जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको पाइएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार एक-एक प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त छ ।

संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधन भएपछि प्रतिनिधि सभा इलाम क्षेत्र नम्बर १ रिक्त भएको छ । ४ मंसिर २०७९ मा भएको निर्वाचनमा इलाम १ बाट नेम्वाङ निर्वाचित भएका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बझाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने छ । ४ मंसिर २०७९ मा भएको चुनावमा यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको निधनपछि उक्त पद रिक्त भएको हो ।

आयोगका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख कैलालीका लागि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने छ । समिति प्रमुख जितेका पदमबहादुर कलेलको निधन भएपछि पद रिक्त भएको हो । बाँकी रिक्त रहेका १९ पद स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि हुन् ।

दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष, गौरीशङ्कर गाउँपालिका उपाध्यक्षको उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने छ । गत निर्वाचनमा काँग्रेसबाट निर्वाचित महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्षुमन गुरुङ र दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा श्यामसुन्दर तामाङको निधन भएपछि पद रिक्त भएको हो ।

बाँकी १७ जना वडाअध्यक्षहरुको पद रिक्त छ । गढी गाउँपालिका ६ का वडाध्यक्ष, त्रियुगा नगरपालिका-१२ का वडाध्यक्ष, इशानाथ नगरपालिका ७ का वडाध्यक्ष, राजपुर नगरपालिका-६ का वडाध्यक्ष, कीर्तिपुर नगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष, ककनी गाउँपालिका-२ का वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने छ ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका-१२ का वडाध्यक्ष, गोरखा नगरपालिका-५ का वडाध्यक्ष, मुसिकोट गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष, घिमिरे रुन्टीगढी गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष, ठाकुरबाबा नगरपालिका-४ का वडाध्यक्ष उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने छ ।

तिलागुफा नगरपालिका-४ का वडाध्यक्ष, कुशे गाउँपालिका-७ का वडाध्यक्ष, दुहुँ गाउँपालिका-५ का वडाध्यक्ष, सुर्मा गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष, पूर्वाचौकी गाउँपालिका-६ का वडाध्यक्ष र काठमाडौँ महानगरपालिका-१६ का वडाध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार उपनिर्वाचनको विषयमा सरकारसँग संवाद चलिरहेको छ ।

यसअघि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासहितको आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटेर आगामी मंसिरमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन पछाडि मात्रै उपनिर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने बताएकाले वैशाखका लागि तयारी अगाडि बढेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको एक तिहाइ सदस्य (२१ जना सांसद) को कार्यकाल आगामी फागुन २० गते सकिँदैछ । त्यसको एक महिना अगाडि नै रिक्त हुने स्थानका लागि निर्वाचन हुनेछ ।