२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विधेयक फिर्ता लिएर भए पनि शिक्षकको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ : नेकपा एमाले

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का तर्फबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने र संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति रहेका सांसदहरुले शिक्षामन्त्री अशोक राइसँग भेट गरी शिक्षा विधेयक फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन् । भेटपछि एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

‘सामुदायिक र सरकारी शिक्षालाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउने कुरामा सरकारले पछिल्लो समय ल्याएको शिक्षा विधेयकले सरकारको नियतमाथि नै आशङ्का पैदा गरिदिएको छ’, बर्तौलाले भने, ‘तीन तहको सरकारको दायित्वलाई व्यवस्थित ढङ्गले संविधानले दिएको सीमा भित्र रहेर अघि बढ्ने गरी संघीय शिक्षा ऐन आउनुपर्ने थियो । तर, सरकारले सबै दायित्वबाट पन्छिने गरी विधेयक ल्याएको छ ।’

सरकार सदासयताका साथ अघि बढ्न चाहन्छ भने उक्त विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भनेर मन्त्री राईलाई सुझाव लिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

‘यो विधेयक फिर्ता लिएर सबै सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर छलफल गरेर संघीय शिक्षा विधेयकका रूपमा दर्ता गर्ने र विद्यालय र विश्वविद्यालय दुवै शिक्षालाई ठिक ढङ्गले तीन तहको सरकारले संयोजन गर्ने गरी अघि बढ्ने प्रयत्नका साथ सरकार लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको आवश्यकता भनेको संघीय शिक्षा ऐन हो । सरकारले संघीय शिक्षा ऐनमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । त्यो संघीय शिक्षा विधेयकमार्फत तीन तहको शिक्षालाई सरकारले कसरी अघि बढाउने, कसरी संयोजन गरेर अघि बढ्ने भन्ने ढङ्गबाट जानुपर्ने थियो ।’

विद्यालय शिक्षाले सबै स्थानीय तहलाई अधिकार हुनेछ भन्ने ढङ्गले अघि बढ्नु पर्ने अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले शिक्षामा भएको दायित्वबाट हात झिक्ने प्रवृत्ति देखाउनु गलत भएको सुझाव समेत मन्त्रीलाई दिएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस