काठमाडौँ । पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत २०७५ पछाडिका स्थायी शिक्षकलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

समितिले सूचना नै जारी गरेर सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त माग गरेको हो।

समितिले सरकारबाट शिक्षकहरूलाई विभेद गरेको पनि जनाएको छ। ‘सरकारबाट सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत हामी २०७५ पछाडिका स्थायी शिक्षक विगत केही समयदेखि पेन्सन पाउने वा नपाउने भन्ने सम्बन्धमा राज्यको अदूरदर्शी नेतृत्वदायी सरकारबाट आहत भएका छौँ, हामी २०७५-१२-०४ पछि शिक्षा ऐन २०२८ बाट नियुक्त शिक्षक भए तापनि राज्यले एउटै ऐनबाट नियुक्त शिक्षकलाई विभेद गरेको छ,’सूचनामा उल्लेख छ।

सरकारसँग निरन्तर लबिङ र भेटघाटमा माग गरे पनि त्यो व्यवस्था नभएको समितिले जनाएको छ।

‘तसर्थ, राज्यले गरेको विभेद विरुद्ध हामी संर्घषरत छौ, विगत केही समयदेखि हामी निरन्तर लबिङ र भेटघाटमा लागेको भएता पनि संसद सचिवालयमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकले हामीलाई पेन्सनबाट वञ्चित गराउन लागेको प्रस्ट भएको हुँदा उक्त पेन्सन (निवृतीभरण) नदिने भन्ने सरकारको संसद सचिवालयमा पेस गरेको शिक्षा विधेयकको विरोधमा हामी निरन्तर सङ्घर्षरत छौँ,’सूचनामा उल्लेख छ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घले घोषणा गरेको आन्दोलनमा समितिले ऐक्यबद्धता पनि जनाएको छ।