काठमाडौँ । निजामती सेवा दिवसकै दिन लुम्बिनीमा प्रदेशसभाबाट प्रदेश निजामती विधेयक पारित भएको छ।
प्रदेशसभाको हिजो बसेको २५औँ बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो।
प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
सभामुख तुलाराम घर्तीले बैठकमा विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा ध्वनि मतका आधारमा प्रदेशसभाले सर्वसम्मतरुपमा विधेयक पारित गरेको हो।
बिहीबार बसेको २४ औँ बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका ज्येष्ठ सदस्य सुधाकर पाण्डेले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पेश गरेका थिए। सोही प्रतिवेदनका आधारमा शुक्रबारको बैठकबाट उक्त विधेयक पास भएको हो।
प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौँ तहको वा सोसरहको रहने उल्लेख छ।
प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्षको पदावधि रहनेछ। कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएमा हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश तहबाट पठाउने गरी विधेयक पास भएको छ। अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदै आएको छ। समावेशीतर्फको कोटालाई ४५ बाट बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्याइएको छ। खुलामा ५१ प्रतिशत र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत पुर्याइएको हो।
यस्तै महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न हरेक समावेशी कोटामा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा महिला कर्मचारीलाई एक दिन रजस्वला बिदा दिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ।
