जाजरकोट ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट रकमान्तर गरेर जाजरकोटमा खनिएका २८ सडक वर्षाका कारण भत्किएका छन् । 

वर्षामा झरीसँगै निर्माण गरिएका सडक वर्षाको भलले बगाउँदा भत्किएका हुन् ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विना करोडौँको बजेट खर्चिएर निर्माण गरिएका कच्ची सडक अहिले ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएर पैदल हिँड्ने अवस्थासमेत नरहेको स्थानीयले बताएका छन् । 

नलगाड नगरपालिका-८ स्थित खस्ने खेत गम्राख रङ्गखाली हल्चौर हुँदै लेखम जोडने सडक रू. १५ लाखमा निर्माण गरिएकामा अहिले पैदल हिड्ने अवस्था समेत नरहेको स्थानीय रवीर कामीले बताए । सडक खनिएको ठाउँमा ठूलो पहिरो गएपछि पैदल हिड्ने बाटोसमेत नहुँदा दैनिक आवतजावतमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

बारेकोट गाउँपालिका-८ को कोल्यानी छुतिपाल्ती बण्डाला सडकमा रू. ४० लाख विनियोजन गरी निर्माण गरिएको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले बताए । उनका अनुसार सडक निर्माणका क्रममा डोजरको प्रयोग गरिएको थियो ।

 भेरी नगरपालिका-४ भुल्के बुरेली सडक निर्माण गर्न रू. १५ लाख रकम विनियोजन गरी काम सुरु गरिए पनि हाल उक्त सडक चालु अवस्था छैन । वर्षाको भलले सडक तहसनहस बनाएपछि अहिले सडक निर्माण नगरेझैँ भएको छ । त्यस्तै बारेकोट-८ को कोल्यानी कान्छाबाडा डाडागाउँ सडक निर्माण गर्न असारको पहिलो साता निर्माण भएकामा अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । 

छेडागाड नगरपालिका १२ को बल्लेहाडेइला, बारेकोट-५ करुका कार्कीज्यूला, बारेकोट-४ रावतजिरी भगवती माध्यमिक विद्यालयदेखि एकीकृत बस्ती, छेडागाड-११ मा भदाले लामाडाँडा बाह्र भदौ सडक, बारेकोट-९ सक्ला खट्कटादेखि सक्ला टोलसम्म, जुनिचाँदे-४ बिरा मेलटाकुरी बिरा, नलगाड-१३ मा उखालेदेखि तल्लो हितानगाउँसम्म, चिप्लेटा चौखे ढुङ्गा बराथान रिमिदारा सडक, जुनिचाँदे-५ मा लामातरा साल्तडा रावटेडाडा हुँदै रात्ती खालीसम्म, शिवालय-२ मा खनेटा देउली सडक, नलगाड-१ को उर्मे ढुङ्गादेखि जुरेलीसम्म, नलगाड-५ को रानीखेत जिरो प्वाइन्ट भई थर्पपाटा रगुनाथ जोडने सडक गरी २८ वटा निर्माण गरेको हप्ता दिन नबित्दै नाम निसानै नरहने गरी भलले बगाएको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहीले बताए ।

उनका अनुसार अधिकांश सडकले बस्तीमा पहिरो ल्याएर सर्वसाधारणको उठीबाससमेत बनाएको छ । सडकको डिपिआर नगरी पहुँचको भरमा योजना ल्याइ निर्माण गरिएका यी सडकले विकासभन्दा पनि विनाशका रूपमा अगाडि बढेको शाहीको भनाइ थियो ।

“दिगो विकासको लक्ष्यसहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा पटक पटक फेरबदल हुने सरकारका कारण आफू अनुकूल बजेट ल्याइ सडक निर्माण गरिएका छन्”, उनले भने । 

कात्तिकभित्र ठेक्कालगायत अन्य उपभोक्ताको काम पूरा गर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि भत्किएका सडक निर्माण नभएसम्म कर्मचारी फिल्ड जान सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख रमेश सुवेदीले सल्यान, सुर्खेत र दैलेखमा कात्तिकभित्र काम गर्न सकिए पनि अन्य जिल्लामा बाटो मर्मत नभएकाले चुनौती भएको बताए । असारको पहिलो सातामा जिल्लामा आफ्नो मन्त्रालयबाट कुनै पनि योजना नगएको उनले बताए । “आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट केही योजना गएको सुनेको छु”, उनले भने ।