काठमाडौँ । आज मानव बेचबिखन विरुद्धको १७ आँ राष्ट्रिय दिवस विविध सचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदै छ । नेपालमा सतहबाट हेर्दा मानव बेचबिखन न्यूनीकरण भएको जस्तो देखिए पनि अहिले अवस्था भयावह रहेको अधिकारकर्मी इन्द्रराज भट्टराईले बताएका छन् ।

‘सामाजिक न्याय र आर्थिक सशक्तीकरण : मानव बेचबिखनको निर्मूल’ भन्ने मुख्य नारा यो वर्षको लागि तय गरिएको छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र हिंसालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ २०६४ सालदेखि नेपालमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । तर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बहुआयामिक, बहुक्षेत्रगत एवम् विश्वव्यापी समस्या बनेको समयमा नेपालमा मानव बेचबिखन स्वरूप फेरिँदै गएर गम्भीर समस्याको रूपमा देखा परेको छ ।

लामो समयदेखि लैङ्गिक हिंसा र मानव बेचबिखन विरुद्ध पैरवी गर्दै आएका अधिकारकर्मी एवम् महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय समितिको पूर्व सदस्य समेत रहेका इन्द्रराज भट्टराईले सतहमा हेर्दा मानव बेचबिखनमा न्यूनीकरण भएको जस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा अवस्था भयावह रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको अवस्था यसो हेर्दा मानव बेचबिखन न्यूनीकरण भएको होकि जस्तो पनि महसुस हुने गर्छ तर, यसका विभिन्न आयामहरूका कारणले गर्दा विशेष गरी विभिन्न बाहानमा रोजगारीको प्रलोभन देखाएर लैजाने, हिजो यौन व्यवसायमा लगाउन बेचबिखन हुने गर्थ्यो भने अहिले कामदारको हिसाबमा लगेर श्रम शोषण गर्ने,जोखिमयुक्त काममा लगाउने,अङ्ग बेचबिखन गर्ने यस्तो खालको सबै तत्थ्यांकलाई केलायर हेर्ने हो भने मानव बेचविखनको अवस्था भयावह छ ।’

उनले मानव बेचविखनको १५ वर्ष अगाडिको अवस्थालाई हेर्दा त्यसको आयामहरू परिवर्तन भएको र बालबालिका,किशोरी सँगै महिला पनि उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै संघीय सरकार मात्र नभएर तीनै तहका सरकारले बेचबिखन विरुद्ध आ– आफ्नो तर्फबाट प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी भएको उल्लेख गरे ।

उनले मानव बेचबिखन विरुद्ध सरकारले राष्ट्रिय नीति छिटो बनाएर सो अनुसार समय सापेक्ष प्रादेशिक र स्थानीय नीति कार्यक्रम तय गरेर जोखिममा परेका वर्ग र समुदाय लक्षित कार्यक्रम बनाउन जरुरी भएको औँल्याएका छन् ।

‘अहिले सम्म राष्ट्रिय नीति छैन । त्यो निर्माण हुने प्रक्रियामा छ । संघीय सरकारले नीति बनाउने,प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो मातहतमा स्थानीय तहमा समिति निर्माण गरी नीति बनाउन सक्छ । समग्रतामा विशेषता जोखिममा रहेकाको समुदाय,वर्ग,बालबालिका, किशोर किशोरीहरू र महिलाहरू छन् उनीहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरू बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै उनले नेपालमा मानव बेचविखनको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग नभएकोले बेचविखनको जोखिममा रहेका, बेचबिखनमा परेका, पुनर्स्थापना गरिएका लगायतका विविध विषयमा एकमुष्ट विवरण दिन सक्ने एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक भएको बताएका छन् ।

‘हामीसँग गृह मन्त्रालयको मातहतमा नेपाल प्रहरी छ । नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान व्युरो छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यसको सम्पूर्ण दायित्व लिएको छ। मन्त्रालयमा सचिवको नेतृत्वमा मानव बेचबिखन र ओसार पसार विरुद्धको राष्ट्रिय समिति छ । अब हामीसँग तथ्याङ्क छैन । तथ्याङ्क कसरी लिइने गरेको छ भने विभिन्न संघ सस्थाहरुले कति उद्धार गरे कसरी पुनर्स्थापना गरिएको छ भन्ने हिसाबले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । खुला सिमानाको कारण पनि हामीलाई तथ्याङ्क संकलनमा एकदमै अप्ठ्यारो बनाएको अवस्था छ । अब एउटा, सिमानामा पनि राम्रोसँग अनुगमन र निगरानी गर्न नेपाल सरकारकै मातहतमा त्यो कामलाई अगाडि बढाउने, अर्को हिंसा र बेचबिखनका घटनामा उद्धार कति भयो ? पुनर्स्थापना कति भयो ? पुर्नएकिकरण कति भयो? सीप कतिले सिके ? कतिले विविध सेवा सुविधा पाइरहेका छन् ? यस्ता कुराहरूको रेकर्ड गर्ने मेकानिजम विकास गर्नु जरुरी छ । चाहे गृह मन्त्रालयले वा महिला बालबालिका मन्त्रालयले गरोस् तर नेपाल सरकारले त्यो गर्न जरुरी छ ।’

महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्धको सार्क महासन्धि सन् २००२ लाई २०६३ साल भदौको २० गते तत्कालीन व्यवस्थापिका सांसदबाट अनुमोदन गरिएको थियो । त्यही दिनको सम्झनामा नेपालमा २०६४ सालदेखि हरेक वर्ष भदौ २० गते मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउन शुरु गरिएको हो ।