काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले संविधान अनुकूल कानुन बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिन र गम्भीरतापूर्वक विधेयक ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत ‘संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन २०८०’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सरकार गम्भीर नभएका कारण संविधान लागू भएको लामो समयसम्म त्यस अनुकूल कानुन बन्न नसकेको बताएका छन् ।

‘कतिपय कानुनहरु बेमेल छन् । सन्दर्भ फेरिएका छन् । त्यसलाई समेत ख्याल गरेर अध्ययनले औँल्याएका ४० वटा कानुन अविलम्ब सुरुवात गरियोस्’ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आले मगरले भने ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि अविलम्ब बनाउनुपर्ने भनी ४० वटा विषय किटान गरिएको छ । जसमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा, संघीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता लगायतका विषय छन् ।

जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति, विश्वविद्यालय कानुन र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई पनि एकीकृत बनाउनुपर्ने संसदीय अध्ययनको सिफारिस छ ।

नेकपा एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठ सरकार गम्भीर नभएकाले ध्यानाकर्षण गराउन र संविधानलाई सही ढङ्गले संविधान कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न अध्ययन समिति नै बनाएर अध्ययन गरिएको बताए ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि १८१ वटा कानुन बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसमध्ये सङ्घले तत्काल ४० वटा कानुन बनाउनुपर्ने निचोडमा आफूहरू पुगेको उनले बताए ।साथै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आवश्यक कानुनहरु नबनाएको अध्ययनमा पाइएको उल्लेख गर्दै उनले तीन वटै सरकार संविधान कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतका आफ्ना दुई कार्यकाल भन्दा तेस्रो कार्यकाल परिणाममुखी बनाउने उद्घोष गरेको तर त्यस अनुसारको व्यवहार कानुन निर्माणको सन्दर्भमा देखा नपरेको बताए ।

संघीय संसदको दुई वटा अधिवेशनमा जम्मा एउटा मिटरब्याजसम्बन्धी ऐन संशोधन भएको बाहेक उपलब्धिहरू नरहेको स्मरण गरे । संघीय शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको भनिएता पनि संसदमा पेश हुन नसकेको बताए ।

‘संसदमा विधेयक पेश नहुँदै सरोकारवालाहरूबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइए । यहाँ प्रधानमन्त्री आफैँले पनि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट अगाडि बढेको मस्यौदा फेरिएको भन्नुभयो’ उनले थपे, ‘बहुमतको प्रधानमन्त्री किन कमजोर हुनुभयो रु तपाईँको अभिव्यक्ति भाइरल भयो, हामी कोद्धारा परिचालित छौँ रु नेपाललाई कसले चलाइरहेको छ रु भन्ने चिन्ता जगाएको छ ।’

देशको प्रधानमन्त्रीले विधि निर्माण समेत आफ्नो पकडमा नरहेको अभिव्यक्ति दिनु उचित नरहेको उल्लेख गर्दै फेरि यस खाले अभिव्यक्ति नदिन सुझाव दिए ।अन्य विधेयकहरू पनि संसदमा दर्ता हुन नसकेको भन्दै उनले कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारलाई आग्रह गरे ।

नेपाली काँग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले संविधानमार्फत राजनीतिक रूपान्तरण भएको बताए । तर त्यस रूपान्तरण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक उपकरण कानुन रहेको र कानुन अभावमा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

‘जबसम्म संविधान अनुसार नियम, नियमावली र कार्यविधि बनाउन्दैनौं तबसम्म हाम्रा अधिकारहरू अधुरा रहन्छन्’ उनी थप्छिन्, ‘मौलिक हकहरू पनि लागू हुन सकिरहेका छैनन् । यसको कारण हामी कानुन निर्माणमा केन्द्रित नहुनुको परिणाम हो ।’

कर्मचारी समायोजन भए पनि संघीय निजामती ऐन बनाउन नसक्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ । संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा शिक्षा क्षेत्रले अनेकन समस्या झेलिरहेको बताइन् । प्रहरी कर्मचारीको समायोजन हुन नसक्नुले पनि संविधान कार्यान्वयनलाई गिज्याइरहेको काँग्रेस सांसद देवकोटाले बताइन् ।