कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सरकारले नेपालमा प्रसारण अनुमतिप्राप्त विदेशी सशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरू (पे टिभी) मा अलाकार्ट मूल्य प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
प्रत्येक च्यानल र बुकेको अन्तिम शुल्क निर्धारण गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आलाकार्ट कार्यान्वयन गरेको हो ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ तथा नियमावली, २०५२ बमोजिम केबुल, डीटीएच, एमएसओ, एएमडीएस, आइपीटीभी, डीटीटीभी लगायत माध्यमबाट उपभोक्तासम्म पुग्ने च्यानलहरुले लिनसक्ने शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेको छ ।
सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले १५ भदौमा गरेको मन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार प्रसारण संस्थाहरूले अब उपभोक्ताबाट मासिकरुपमा तोकिएको शुल्क मात्र लिन पाउने छन् । यसअघि बुकेको शुल्क निर्धारण गरिएकोमा अहिले प्रत्येक च्यानलको शुल्क तोकेर मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो ।
