काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि श्रम कानुन लागू हुने फैसला गरेको छ । यससम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ गर्दै गत असार १८ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो, जसमा स्पष्ट रूपमा वित्तीय क्षेत्र (बैंक तथा वित्तीय संस्था) मा पनि श्रम कानुन लागू हुने उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । फैसलामा सर्वोच्चले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको श्रम मामिला विवाद श्रम अदालतले पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न पाउने भनिएको छ ।

प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, ०७३ रहेकाले जन्म दिने ऐनमा भएको कानुनी प्रावधानविपरीत सामान्य ऐनका रूपमा रहेको श्रम ऐन आकर्षित हुन नसक्ने र श्रम अदालतले क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा प्रवेश’ गरेको भन्दै श्रम अदालत, श्रम तथा रोजगार कार्यालय र आफ्ना कर्मचारी अञ्जना ढकाललाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, ०७३ नै मातृ कानुन र विशेष ऐन हुने भए तापनि श्रमसम्बन्धी विवाद निरूपण तथा कर्मचारी सेवा–सुविधाका विषय श्रम ऐन, ०७४ को दायराभित्र नै पर्ने देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले नेपालको संविधान जारी हुनुअघि भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू नहुने फैसला सुनाएको थियो । निर्धन उत्थान विकास बैंकविरुद्ध श्रम अदालत, नबिल बैंकविरुद्ध श्रम अदालत र किरणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध नेपाल बैंक लिमिटेड रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले श्रम ऐन लागू नहुने फैसला गरेको थियो ।

प्राइमले कनिष्ठ अधिकृत पदमा कार्यरत अञ्जना ढकालले कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली-०६४ विपरीत कार्य गरेको भन्दै निष्कासन गरेको थियो । श्रम अदालतले बैंकको निर्णयलाई बदर गरी ढकाललाई पुनर्बहाली गरी सेवाबाट हटाएदेखि पुनर्बहाली रहँदाको मितिसम्मको पारिश्रमिक एकमुष्ट पाउने ठहर गरेको थियो । ०७५ जेठ २४ मा गरेको फैसला कानुनतः त्रुटिपूर्ण भएकाले बदरको माग राखी प्राइम बैंक सर्वोच्च पुगेको थियो ।