काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायु सेवा सञ्चालक कम्पनीहरूलाई उडान अनुमति दिन कसिलो कानुनी व्यवस्था गरेको छ । हवाई सेवा सञ्चालन सर्टिफिकेट गाइडलाइन्सको दशौं संशोधन गर्दै प्राधिकरणले नयाँ मापदण्ड तयार गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थापछि वायु सेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरूलाई थप जबाफदेही बनाउन खोजिएको छ भने नयाँ आउने कम्पनीहरूलाई पनि सेवा शर्त कडा बनाइएको छ ।

नयाँ मापदण्डअनुसार वायु सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक नयाँ कम्पनीसँग अब न्यूनतम ३ वटा जहाज हुनुपर्नेछ । सबै वायु सेवा कम्पनीहरूले ५ वर्ष भित्र जहाजको संख्या न्यूनतम ५ पुर्‍याउनु पर्नेछ भने यसो गर्न नसक्ने कम्पनीहरू मर्जरमा गए पनि मान्य हुने नीति प्राधिकरणको छ ।

वायुसेवा कम्पनीका अध्यक्ष, सेयर लगानीकर्ता,कार्यकारी निर्देशक र जिम्मेवार प्राप्त म्यानेजर तथा पोस्ट होल्डरहरूले प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यहरू विपरीतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न एवम् सो सम्बन्धमा आधारणाहरु सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न पनि रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

वायु सेवा कम्पनीका जिम्मेवार म्यानेजर तथा पदमा बसेकाहरूलाई स्वार्थ जोडिने प्रकृतिका गतिविधि एवम् व्यावसायिक कार्य गर्न पनि रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

वायुसेवा कम्पनीका अध्यक्ष, सेयर लगानीकर्ता, कार्यकारी निर्देशक तथा जिम्मेवार म्यानेजरले प्राधिकरणले दिने पाइलट तथा मर्मत सम्भारको तालिम लिएको भए सोको उडान अभ्यास र मर्मत सम्भार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ । पाइलटलाई उडान बाहेक अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा रोक लगाइएको छ ।

यस्तै नो अब्जेक्सन लेटर प्राप्त गरेको न्यूनतम पाँच वर्षको अवधिसम्म लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बिक्री तथा हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ

वायु सेवा कम्पनीहरूले प्राधिकरणको स्वीकृति विना कुनै पनि सरकारी स्वामित्व प्राप्त वा निजी वायु सेवाले जिम्मेवार म्यानेजर र पोस्ट होल्डर नियुक्त गर्न नपाउने पनि उल्लेख छ । प्राधिकरणले वायु सेवा कम्पनीहरूको अकाउन्टटेबल म्यानेजरको नियुक्ति, आवश्यक न्यूनतम योग्यता, अनुभव तथा अख्तियारी सम्बन्धमा विशेष कार्यविधि जारी गर्ने पनि संशोधनमा उल्लेख छ ।