२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ओलीले भने-‘व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीले मान्दैन, सरकारले जनता झुक्यायो’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसीसी सम्झौताका विषयमा संसदले पास गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन् ।

उनले तत्कालीन सत्तापक्षले जनता झुक्याउन व्याख्यात्मक घोषणा पास गरे पनि एमसिसीले त्यसलाई नमान्ने दाबी गरे । यद्यपि एमसीसी नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको हुनाले कार्यान्वयनमा जाने ओलीले बताए ।

‘संसदले अनुमोदन गरेको कुरा कार्यान्वयनमा जान्छ’ ओलीले भने, ‘त्यो १२ बुँदे घोषणा भन्ने जुन झुटको खेस्रो छ, त्यो झुटको खेस्रो उहाँहरूले (सत्तापक्षले) नेपाली जनतालाई दिएको धोका मात्रै हो, त्यो धोकाको एउटा प्रमाण हो ।’

१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अङ्ग हुन्छ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले संसदमा झुट बोलेको ओलीले बताए । ‘१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाका सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले एमसिसीले मानिसकेको छ, सम्झौताको अङ्ग हुन्छ भनेर संसदमा नै बोलेर नेपाली संसद्लाई धोका दिनुभयो, झुट बोल्नुभयो र गलत प्रभाव पारेर पास गराउने बाटो लिनुभयो’ ओलीले भने ।

एमसीसी पास गर्नु उपयुक्त हो होइन भन्ने विषयमा बेग्लै ढङ्गले सोच्नुपर्नेमा सरकारले त्यसबेला झुट बोलेर पारित गराएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मङ्गलवार एमसीसीको उपाध्यक्ष नेपाल आएका बेला व्याख्यात्मक घोषणा मान्ने कि नमान्ने भनेर सोध्छु भनेका थिए । ओलीले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सोध्न नसक्ने बताए ।

‘सोध्न किन पर्‍यो, उहिले नै एमसिसीले जवाफ दिएको छ, उहिले नै भनेको छ, सम्झौता भन्दा वरपर कसका के घोषणामा कुनै सरोकार छैन जान्दैनौँ भनेको छ’ ओलीले भने, ‘त्यो जवाफ पनि थाहा छ, उहाँले सोध्ने पनि होइन, जनता अलमल्याउनका लागि बोलेको हो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस