२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डेंगु परीक्षणमा मनपरी शुल्क लिएको गुनासोपछि सरकारद्वारा शुल्क निर्धारण समिति गठन

अ+ अ-

काठमाडौँ । डेंगुको प्रकोप व्यापक बन्दै जाँदा परीक्षणका नाममा प्रयोगशालाहरूले पाँच गुणासम्म बढी शुल्क असुलेको गुनासो आएपछि सरकारले शुल्क निर्धारण समिति गठन गरेको छ ।

र्यापीड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) गर्दा निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा सरकारी अस्पतालले पनि मनपरी शुल्क लिँदै आएका छन् ।

प्रतिव्यक्ति ५०० देखि २५०० सम्म उठाइरहेको गुनासो प्राप्त भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण समिति बनाएको छ ।

परीक्षण शुल्कमा मनपरी भएको गुनासो आएपछि वैज्ञानिक ढङ्गले शुल्क तोक्न र अनुगमन गर्न स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले दिएको निर्देशन अनुसार गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. मदन उपाध्यायको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।

उक्त समितिमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. रुद्र मरासिनी, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रुना झा, व्यवस्थापन महाशाखा र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिनण्का पदाधिकारी तोकिएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्रीले अनुगमन गरेर एक हप्ताभित्रैमा रिर्पोट पेश गर्न निर्देशन दिएको एक सदस्यले बताएका छन् ।

डेंगु सङ्क्रमणबाट पछिल्लो दुई महिनामा १३ जनाको मृत्यु भएको छ । जनवरीयता अगस्ट २२ सम्म १७ हजार ४०९ जनामा डेंगु संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस