काठमाडौँ । नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक २०८० लाई संशोधन गरेर मात्र संसदमा पेस गर्न आग्रह गरेका छन् ।

विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानहरू सङ्घीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको भएको भन्दै नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले संशोधन गरेर मात्र संसदमा पेस गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले विधेयक संशोधन गरेर मात्र संसदमा पेस गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘यो विधेयकले साबिकमा खारेज भैसकेका संस्थागत संरचना (जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग आदि)हरू पुन ब्युँताउन खोजेको छ र प्रधानाध्यापकको छनौट फेरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गर्न खोजिँदै छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै भनिएको छ, ‘यो व्यवस्था संविधान विपरीत हुनुको साथै यसले स्थानीय तहको स्वायत्तता र अधिकारमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । संविधानको अनुसूचीमा कतै पनि जिल्लाको भूमिका छैन र यसो गर्नु भनेको २०८० को ऐनलाई २०२८ मै फर्काउनु हो ।’