२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामुदायिक विद्युतीकरणलाई थप विस्तार गर्छौँ : मन्त्री बस्नेत 

अ+ अ-

पाटन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण अभियानलाई थप व्यवस्थित गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।  

दक्षिण ललितपुर ग्रामीण विद्युत् सहकारी संस्था लिमिटेडमार्फत विद्युतीकरणको १९औँ वर्ष पूरा भएको अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा उनले जनतालाई विकास अभियानको साझेदार बनाउने पद्धतिलाई थप विस्तार गरिने विश्वास दिलाए।

“सरकारले सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण अभियानलाई साथ दिन्छ, संविधानले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका साथै नागरिकको सहभागितामा गरिने विकासको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गरेको छ । विद्युत् सहकारीले गरिरहेको कामलाई हामी राज्यकै हिस्साका रूपमा बुझ्छौँ”, उनले भने, “विकासमा नताको सहभागिता र अपनत्व, प्रतिफलमा साझेदारी सुनिश्चित हुनुपर्छ । हामीले यसलाई अझ बढी महत्त्व दिनुपर्छ ।”

मन्त्री बस्नेतले सामुदायिक विद्युतीकरणको महत्त्वपूर्ण भाग सहकारी भएको र यसले गरेको काम कदरयोग्य रहेको भन्दै सामुदायिक विद्युतीकरणको प्रशंसा गरे । जनताले चाहँदा व्यवस्था बदलिएको र त्यसैगरी आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको अवस्था बदलिन पनि सक्छ भन्ने धारणा उनको थियो । सरकार जनतालाई खुसी बनाउने अभियानमा लागेकाहरूलाई पन्छाएर भारी बोक्न चाहँदैन भन्दै मन्त्री बस्नेतले नीतिको दास हुने होइन, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने र खुसी बनाउनेतिर लाग्नुपर्नेतिर इङ्गित गर्दै सोहीअनुसार नीति, सिद्धान्त तय हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

सामुदायिक अभियानमा अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था हुँदैन भन्दै उनले सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको र विकासमा जनताको साझेदारी, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा हिस्सेदारी मुख्य केन्द्र रहेकामा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस