विराटनगर । कोशी प्रदेशका शिक्षक सङ्घ सङ्गठनले शिक्षकको सरुवा, बढुवा र कारबाही स्थानीय तहलाई दिए विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका सङ्घ सङ्गठनले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कारबाही र अवकाश लगायतको विषयको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने बताएका छन् । प्रदेशका शिक्षक सङ्घ सङ्गठनका नेताहरूले शिक्षकको सरुवा बढुवा र कारवाईको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए विद्यालय सञ्चालन हन नसक्ने भन्दै प्रस्तावित ऐनमा भएको व्यवस्था संशोधनको माग गरेका छन् ।

कोशी प्रदेश संवाद समूहले विराटनगरमा बिहीबार आयोजना गरेको संवादमा सहभागी शिक्षक सङ्घ सङ्गठनका प्रदेश स्थित नेताहरूले शिक्षकहरू सङ्घीय सरकार मातहतमा नै हुनुपर्ने माग राखे । उनीहरूले स्थानीय तहको मातहतमा शिक्षक हुँदा पालिका पिच्छेको शिक्षा फरक फरक हुने दाबी गरे ।

शिक्षकहरू सङ्घीय शिक्षा ऐनको विरोधी नभएको भन्दै उनीहरूले विधेयकमा भएको प्रावधानले शिक्षकहरू त्रसित भएको बताएका छन् । चर्चामा आएको विधेयक पारित भई ऐन बने शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने उनले दाबी गरे ।

उनीहरूले विद्यालय शिक्षालाई प्रदेश सरकारबाट अलग गर्न खोजिएको भन्दै प्रदेशसँग पनि विद्यालय शिक्षालाई जोडेर लग्नु पर्ने बताए । शिक्षक सेवा आयोगले पास गरेर नियुक्त भएका शिक्षकलाई पनि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न खोज्नु गलत भएको उनको उनको भनाई छ । 

संवादमा सहभागी शिक्षक सङ्घ सङ्गठनका नेताहरूले सरोकारवालाको छलफलका आधारमा विधेयक संशोधन गरेर पारित गरिनु पर्ने माग राखे ।

संवादमा सहभागी नेपाल शिक्षक सङ्घ, कोशी प्रदेश अध्यक्ष तेजप्रसाद चौलागाईले शिक्षकको सरुवा बढुवामा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहको आधारमा रिसिईबी साँध्ने काम हुन दिन नहुने् बताए । उनले धर्म, जात, राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहको आधारमा हुने खालको सरुवाको व्यवस्था ल्याइएको छ, यसले शिक्षकहरू त्रसित हुनु पर्ने अवस्था आएको बताए ।

उनले शिक्षकहरूसँग २०७७ फागुन ९ गते र २०७८ सालमा भएको दोस्रो सम्झौता अनुसारको काम सरकारले नगरेको बताए ।

शिक्षक सङ्घ सङ्गठनका नेताहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रावधान फेरिनु नहुने उनीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पालिकालाई दिएर जाने हो भने कुनै पनि विद्यालय पालिकाले चलाउन सक्ने अवस्था नरहने दाबी गरे ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कोशी प्रदेश अध्यक्ष डण्डपाणी भट्टराईले पालिकाका प्रमुख उप प्रमुखलाई मन नपरेको आधारमा शिक्षकको सरुवा गर्न पाउने व्यवस्थाले शिक्षकहरू मारमा पर्ने बताए ।

उनले प्रमुख उपप्रमुख या पालिकाका अन्य सदस्यलाई चित नबुझेको अवस्थामा जुनसुकै ठाउँमा सङ्घीय सरकारका शिक्षक सरुवा गर्ने व्यवस्था ठिक छैन । शिक्षा क्षेत्र तिन तहको सरकारको साझा रूपमा बनाएर जानु पर्छ पर्ने उनीहरूको माग छ ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, कोशी प्रदेश अध्यक्ष मौसम श्रेष्ठले प्रस्तावित ऐनमा अमूर्त कारबाहीको प्रावधान रहेको बताए ।