काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा कृषि विकास विधेयक अलपत्र परेको छ। प्रदेशसभाको बैठक आह्वान हुन नसक्दा किसानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त विधेयक अलपत्र परेको हो।

विगत डेढ महिना दिनदेखि प्रदेशसभा बैठक बस्न नसक्दा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको सो विधेयक मन्त्रालयमै अड्किएर बसेको छ।

मन्त्रालयले प्रदेशसभा आह्वान भए लगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेर स्वीकृत गर्ने र त्यसपछि संसद्मा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीका अनुसार विधेयक तर्जुमाका सम्पूर्ण काम पूरा गरी क्याबिनेटबाट स्वीकृति लिन बाँकी रहेको छ।

विधेयक संसदबाट पारित नभएसम्म किसान परिचयपत्र र न्यूनतम समर्थन मूल्यलगायत व्यवस्था अड्किएको उनको भनाइ छ ।

यता प्रदेश सरकारले किसानको उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने योजना समेतअघि सारेको छ। सो योजना कार्यान्वयनका लागि पनि कार्यविधि निर्माण गरिए पनि कानुनी समस्याका कारण सो योजना अघि बढ्न सकेको छैन।

त्यस्तै, ऐन नबन्दा बीउ पुँजी कोष स्थापना तथा कार्यान्वयन, कृषि उत्पादनको क्षतिबापत राहत वितरण, बजारीकरणलगायत योजना पनि अघि बढ्न सकेको छैन।

यसैगरी कृषि परिषद् गठन, खाद्य सुरक्षा समिति गठन, एकद्वार प्रक्रियाबाट गैरसरकारी संस्थाको परिचालनलगायत काम समेत रोकिएको छ।