काठमाडौँ । निर्वाचन भएको ८ महिनापछि गण्डकी प्रदेश सभाको संसदीय समितिमा दलहरुबीच सहमति जुटेको छ । प्रदेशसभाका ४ वटा संसदीय समितिमध्ये काँग्रेसले दुई र एमाले तथा माओवादीले एकाएक वटा समितिको नेतृत्व गर्ने सहमति जुटेको हो ।

सहमतिअनुसार अर्थ तथा विकास र प्रदेश मामिला समितिको नेतृत्व काँग्रेसले पाउनेछ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति र माओवादी केन्द्रले सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको नेतृत्व पाउनेछन् ।

सहमतिपछि समितिमा रहने सदस्यको नाम प्रदेशसभाबाट अनुमोदन भएको छ । प्रदेशसभाको मङ्गलवार बसेको बैठकले ४ वटा समितिका सदस्यको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

समिति सभापतिमा को को रहने भन्ने टुङ्गो भने लागेको छैन । काँग्रेस स्रोतका अनुसार पार्टीको भागमा परेको अर्थ तथा विकासमा भोजराज अर्याल र प्रदेश मामिलाको नेतृत्व चम्पादेवी खड्काले पाउने सम्भावना छ ।

सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति भने माओवादी केन्द्रका फणीन्द्र देवकोटाले पाउने पक्का जस्तै छ । माओवादी केन्द्रको चिन्हबाट चुनाव जितेका देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता हुन् । माओवादी केन्द्रले उनलाई मन्त्री बनाउन चाहे पनि पार्टीको भागमा २ मन्त्रालयमात्र परेकाले उनी मन्त्री बन्न पाएनन् ।

प्रदेशसभाको आगामी बैठकमा समितिका सभापति चयन हुने सम्भावना छ । प्रदेशसभा बैठक बुधबार डाकिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशभित्रका वनलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएको छ । मङ्गलवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले विधेयक पेश गरेका हुन् ।

यसअघि गत बिहीबार र सोमबार डाकिएको बैठक बिजनेस नभएपछि स्थगित भएको थियो । प्रदेशसभामा एमालेले दर्ता गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन र गाईवस्तुमा देखिएको लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रणसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वका दुई प्रस्ताव छन् ।