काठमाडौँ । संसदीय समितिले दलितसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आज मङ्गलवार बसेको बैठकले दलितसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय नभएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । दलितसम्बन्धी विभेद र उत्पीडन हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी समितिले दलित समुदायको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नका लागि समितिले तयार पारेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । कार्यान्वयन भए, गरेका कामहरूको अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन नियमित रूपमा बुझाउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले दलितलगायतका जातीय विभेद अन्त्यका लागि देशमा विद्यमान कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

सचिव सिंहले जातीय विभेद अन्त्यका लागि जनप्रतिनिधिको तर्फबाट पनि पहलकदमी लिने काममा कमी रहेको हो कि भन्ने आफूहरूलाई लागेको प्रतिक्रिया पनि दिएको थिए ।