काठमाडौँ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलसँग बयान लिएको छ । ललिता निवास सरकारी जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले आइतबार दिउँसो करिब ४ घण्टा लगाएर चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूतसमेत रहेका पौडेलसँग बयान लिएको हो ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालय मातहतको समरजङ्ग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर भू-माफियालाई दिने निर्णय प्रक्रियामा पौडेल मुछिएका थिए । करिब साढे ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णयमा उनको पनि संलग्नता देखिएको भन्दै बयान लिइएको हो ।
पौडेलसँग यसअघि २०७६ मंसिर १५ मा चीनका लागि नेपाली राजदूत छँदै सीआईबीले इमेलमार्फत जवाफ मागेको थियो । १२ दिन पछि पौडेलले मंसिर २७ मा इमेलमार्फत जग्गा हिनामिनामा आफू संलग्न नभएको दाबी गरेका थिए ।
मुख्य सचिवको भूमिका कार्यकारी नभएको भन्दै तत्कालीन सचिवबाट टिप्पणी उठेर आएको फाइल आफूले सदर मात्र गरेको उनको जिकिर थियो । आइतबारको बयानमा पनि उनले सोही जिकिर दोहोर्याएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले बताए । तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीले उठाएको टिप्पणी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नका लागि मात्रै आफूले सहजीकरण गरेको र मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयपछि कार्यान्वयनका लागि काम गरेको पौडेलको भनाई छ । ०६९ भदौ २२ देखि ०७२ भदौ २० गतेसम्म मुख्य सचिव रहेका पौडेल ०७३ कात्तिक १३ मा चीनका लागि राजदूत नियुक्त भएका थिए ।
०६९ साउन ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समरजङ्ग कम्पनीका नाममा भएको जग्गामा टिकिन्छा गुठीको स्वामित्व हुने र त्यसमा मोही कायम गराउने प्रस्ताव पेस भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले साउन १७ मा सामाजिक समितिमा रायका लागि पठाएकोमा २ महिनापछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
