२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मतदानमार्फत जनप्रतिनिधिको मूल्याङ्कन गर्दै जनमत

अ+ अ-

काठमाडौँ । जनमत पार्टीले आफ्ना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अनुमोदन मूल्याङ्कन मतदान (जनमत सङ्कलन) गर्न सुरु गरेको छ । उक्त कार्यका लागि स्थानीय तहमा पार्टीद्वारा प्रकाशित मतदाता नामावलीमा नाम भएका सदस्यले पार्टीको कार्डसहित मतदान गर्न सो पार्टीले आग्रह गरेको छ ।

जनमत पार्टीको उक्त प्रयासलाई ‘राइट टु रिकल’को  आन्तरिक अभ्यासका रूपमा लिइएको छ । आफ्ना पार्टीका नेता स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि कति काम भयो, उनीहरूको काम गराईबाट नागरिक सन्तुष्ट छन् कि छैनन् तथा उनीहरूको व्यवहार कस्तो छ लगायतका विषयमा मूल्याङ्कन गर्न पार्टीभित्र मतदान गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको सो पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवले बताए।

“स्थानीय तहमा जितेका जनप्रतिनिधिले गरेका कामका विषयमा मतदान हुन्छ, प्रतिनिधिले मतदान गर्छन्, कुन जनप्रतिनिधिलाई नागरिकले रुचाए वा कुनलाई रुचाएन त्यो मतदानबाटै थाहा हुन्छ”, उनले भने- “राइट टु रिकल भनेको जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने हो, तर त्यो हाम्रो संविधानमा छैन, कानुन संशोधन गरेर बनाउन सक्ने अधिकार पनि नभएकाले मतदानमा जसको कमजोर नतिजा आउँछ उसलाई सुध्रिने मौका दिने, सचेत गराउने, त्यति पनि नभए पार्टीबाट निकाल्ने सम्मको अवस्था आउन सक्छ ।”

नेपालमा यो अभ्यास गर्ने जनमत पार्टी पहिलो पार्टी भएको प्रवक्ता डा. यादवले दाबी गरे । विसं २०८० वैशाख ३० गतेसम्म पार्टीको सदस्यता लिएका सबै सक्रिय सदस्यले मतदान गर्न पाउने नियम रहेको छ । मतदान प्रक्रिया मतपेटिका र कुन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हुन सोको मतपत्रसहितको निर्वाचन आयोगको तरीका अनुसार नै हुने प्रवक्ता डा .यादवले जानकारी दिए । स्थानीय तहको चुनावमा जनमत पार्टीका तर्फबाट दुई पालिका अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र १९ वडाध्यक्षसहित ९७ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस