सङ्घमा अझै आएन अन्तर प्रदेश सवारी साधनको बाटो इजाजत अनुमति « प्रशासन
Logo ७ श्रावण २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सङ्घमा अझै आएन अन्तर प्रदेश सवारी साधनको बाटो इजाजत अनुमति


२६ श्रावण २०८०, शुक्रबार


काठमाडौँ । अन्तर प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको बाटो इजाजत पत्रको अनुमति सङ्घले दिनुपर्ने भए पनि यो काम प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयले गरिरहेका छन् । 

संविधान कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष बित्न लाग्दा समेत त्यसको व्यवस्थाअनुसार अन्तर प्रदेशमा चल्ने सवारी साधनको अनुमति दिने काम पूर्णरुपमा केन्द्रमा आउन नसकेको हो । बाटोको अनुमति पहिलेदेखि नै यातायात व्यवस्था कार्यालयले दिँदै आएकाले अहिले पनि दिइरहेको र व्यवसायी पनि सेवा लिन जाने गरेको सवारी जाँच केन्द्रका प्रमुख मणिराम भुसालले बताए । 

उनका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले अहिले सवारी साधन जाँच केन्द्रबाट बाटो इजाजत पत्रको अनुमति लिने व्यवस्था मिलाएको छ । उनले भने, “अझै आधाभन्दा बढी प्रदेशबाटै लिने गरेको पाइन्छ ।”

काठमाडौँ उपत्यकाबाट पूर्व मेचीबाट पश्चिम महाकालीसम्म जाने गाडिको ‘रुट’ सङ्घीय सरकारले दिनुपर्ने भए पनि अझै धेरै सवारी साधनलाई प्रदेशले अनुमति दिइरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले पटक पटक निर्माण व्यवसायीलाई समेत बैठक बोलाएर र सार्वजनिक सूचनामार्फत सङ्घबाटै अनुमति लिन भनेको छ । 

खासगरी सङ्घीय सरकारले एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशसम्म (अन्तर प्रदेश) चल्ने सवारी सधानको रुट अनुमति दिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यातायात कार्यालयले गर्दै आएको काम नछाडेको र व्यवसायी पनि सेवा लिन गएको उनले बताए । 

प्रदेशले पनि आफैँ गर्न चाहेकाले केन्द्रलाई नदिएको प्रमुख भुसालले बताए । प्रदेश सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोत यातायात हो । त्यसैले पनि प्रदेश सरकारले सबै सवारी साधनको राजस्व प्रदेश सरकारले उठाउन पाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् । अन्तर प्रदेशमा चल्ने सवारी साधन पनि प्रदेशले नै उठाएर अघि बढौँ भन्ने कुरा आएको उनले बताए । सङ्घीय सरकारले एकातिर अनुसूचीमा छुट्याएको जिम्मेवारी भएको र अन्तर प्रदेशमा एकभन्दा बढी प्रदेश हुँदा कसले गर्ने भन्ने हुने भएकाले आफैँले गर्नुपर्ने बताएको छ । 

अझै पनि कतिपय कुरामा सङ्घ र प्रदेशको यो काम यो निकायले गर्ने भनी स्पष्ट नछुटिएकाले कसले गर्ने भनी समय समयमा अन्यौलता हुने उनले बताए । अहिले पनि रुट अनुमति लिन आउने ट्रक, बसलाई अनुमति दिने गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । टेकुस्थित कार्यालय मात्रै नभएर देशभरका अरु कार्यालयमा पनि आउने सेवाग्राहीलाई सेवा दिइएको उनले बताए । उनले भने, “सङ्घले नै अनुमति दिने भनेर तोकिएपछि शतप्रतिशत यहाँ आउनुपर्ने हो, तर अहिले पनि ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै आउने गरेका छन् ।” 

अहिलेसम्म सबै प्रदेशमा केन्द्रको कार्यालय नभएकाले पनि सेवाग्राही प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयबाट सेवा लिएको हुनसक्ने उनले बताए । अहिलेसम्म कोशी, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रको कार्यालय भए पनि अरु तीन प्रदेशमा छैनन् । आफूहरूले कार्यालय भएका ठाउँमा केन्द्रबाट नै रुट लिने गरिएको निर्माण व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । केन्द्रको कार्यालय नहुँदासम्म यहाँसम्म गर्नु भनेर सङ्घीय सरकार आफैँले तोकिएको प्रमुख भुसालले बताए । उनले भने, “व्यवसायीले राजस्व बुझाउनुपर्दा सङ्घ वा प्रदेश जहाँ बुझाउँदा पनि एउटै हो, फरक पर्दैन ।”

एउटै स्थानीय तहभित्र चल्ने सवारी साधनको व्यवस्थापन स्थानीय तहले, अन्तर स्थानीय तहको प्रदेश सरकारले र अन्तर प्रदेश (लामा दूरी) का सवारी साधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको रहेको छ । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस