काठमाडौँ । थारू संघसंस्थाहरूले संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को साउन १६ गतेको बैठकबाट पारित भएको संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  

थारू सङ्घ संस्थाको संयोजक रामजनम चौधरीका अनुसार यो विधेयकमा भएको आरक्षण व्यवस्था संविधानको मूल मर्म भावना विपरित भएको बताएका छन् । 

उनले भने ‘ २०७८ माघ २४ गतेको फैसलाको परमादेश लत्याउदै ल्याएको यो विधेयकमा भएको आरक्षण व्यवस्था संविधानको मूल मर्म भावना विपरित छ । आदिवासी थारुको हक अधिकार समाप्त गरी मधेशीमा सूचीकरण गर्ने बदनियतका साथ सरकारले ल्याएको छ । 

चौधरीले सबैलाई एउटैमा सूचीकरण गरी आरक्षण गरिएको कार्यप्रति घोर भत्सर्ना गर्दै खेद व्यक्त गर्न चाहेको बताएका छन् । 

यसलाई आदिवासी भूमिपुत्र थारुहरुका लागि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नभएको पनि उनको भनाइ छ । ०००