२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक छैन : जनार्दन शर्मा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको बताएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै सदन अवरोध गरिरहेको बेलामा सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको बेलामा अर्को समिति नचाहिने बताए।

केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले राजस्व अनुसन्धान विभागले आफ्नो अनुसन्धान गरिरहेको बताए।

उनले भने, ‘अनुसन्धान गर्ने निकाय सरकारकै हो। सरकारकै निकायले काम गरिराखेका छन् । सरकारले पक्रेको छ। सरकारले नै पक्रेको कुरामा सरकारले अनुसन्धान गर्न नसक्दा, अनुसन्धान नहुँदा सत्य तथ्य पत्ता नलाग्दा उच्च स्तरीय पनि आवश्यकता पर्दा बनाउनुपर्ला। सरकारले पक्रेको कुरामा अहिले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको आवश्यकताभन्दा पनि अनुसन्धान अघि बढाएर आएको तथ्य आइसकेपछि हो वा होइन भन्ने कुराको टीकाटिप्पणी गर्ने ठाउँ भइहाल्छ नि।’

उनले एमालेलाई अहिले सरकारकै निकायले गरिरहेको छानबिनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे।

‘अहिले छानबिन गर्न दिनुस्। चित्त नबुझ्दा तपाईँहरूले भनेको कुरा पनि उठ्ला उनले’ भने। उनले २२ गतेसम्ममा सदन खुलाउने विषयमा सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस