काठमाडौँ । निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको छ। 

उच्च अदालत पाटनले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै १५ हजार जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको हो। 

अदालतले दुबै पक्षसँग छलफल गर्न साउन २२ गते बोलाएको छ। 

गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगले १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।