२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

छिटो न्यायाधीश नियुक्ति गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह 

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीश छिटो नियुक्त गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा धेरै पदमा न्यायाधीशहरू रिक्त हुँदा छिटो छरितो न्याय पाउने नागरिको हक हनन भएको भन्दै छिटो न्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्, ‘नागरिकको छिटो छरितो न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको सम्मान गर्दै संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई समयमै अगाडि बढाउन एवम् अन्य सबै अदालतहरूमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा संवेदनशील हुन आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश पद पुनः रिक्त हुने लागेको र सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियाका लागि सरकारबाट समयमै पहल नहुँदा न्याय निरूपणमा बाधा परेको आयोगले बताएको छ ।