२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रास्वपाको दबाबमा परेर सरकारले भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्यो : रवि लामिछाने

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले आफ्नो पार्टीको दबाबमा परेर मात्रै पुराना भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको सुदूरपश्चिम-काठमाडौँ सम्पर्क भेलामा बोल्दै उनले सो दाबी गरेका हुन् । सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध बुलन्द आवाज उठाएपछि सरकार पनि बाध्य भएर भ्रष्टाचारको पुराना फाइल खोल्न अघि सर्नुपरेको जिकिर गरेका छन् ।

उनले भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने हो भने २०८४ सालको निर्वाचनमा आफूहरूको हविगत कमजोर हुने देखेपछि सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरू पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेको बताए । सभापति लामिछानेले आगामी निर्वाचनसम्म सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले केही काम गरे आफ्नो पार्टीका लागि खुसीको कुरा हुने समेत बताए ।

नेपाली जनता आफैँले कोरको समृद्धिको खाकालाई सार्थक बनाउन सुशासनको प्रत्याभूति चाहिने उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा सरकारले केही गर्नुलाई आफ्नो पार्टीले गलत अर्थमा नलिने पनि पटक-पटक दोहोर्‍याए ।

‘हाम्रो उपस्थितिले मात्रै पनि जुन ढङ्गले होसियारी देखिएको छ-ठाउँठाउँमा । सदनदेखि सरकारसम्म र विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा जुन किसिमको एउटा चलायमान अवस्था देखिएको छ । यो आफैँमा एउटा राम्रो संकेत हो । यसलाई मैले गलत अर्थमा लिएको छैन । राम्रो संकेत हो यो । र, मैले सरकारको कामकारबाहीलाई पनि भनेको छु कि जसरी भ्रष्टाचारको विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घण्टी बजाउँदै अगाडि आयो’, सभापति लामिछानेले भने, ‘सम्भवतः यो आगमनले काँही न काँही सरकारलाई पुराना भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न प्रेरणा दिएकै हुनुपर्छ । र, लाएकै हुनुपर्छ कि अहिले फाइल खोलिएन भने २०८४ सम्म त के हो के ? भन्ने लागेकै हुनुपर्छ । त्यसकारणले यो संकेत देखिएकै छ । ठिक छ । हामी खुसी छौँ । हामीले निर्वाचनमा जानुअघि उठाएको विषयमा सरकारले आउने निर्वाचन सम्म नै धेरै सरसफाइ गर्न सकेछ भने हाम्रो काम सजिलो नै हुनेछ । किनकि नेपाली जनताले अव जुन किसिमको एउटा समृद्धिको खाका कोरेका छन । र, त्यो समृद्धिको खाका कोर्नु भन्दा अगाडि जुन किसिमको सुशासनको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । त्यसको छनक देख्न पाएको हुनाले हामी यसमा खुसी नै छौँ । हामीले यसमा दुःख मनाउ गर्ने कुरा छैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस