२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले न्यूनतम पारिश्रमिक बोर्ड मार्फत चाँडो श्रमिकको पारिश्रमिक तोक्न माग गरेको छ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक हरेक दुई/दुई वर्षमा त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको स्मरण गराएका छन् । उनले सो प्रावधान अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नभएको जनाउँदै न्यूनतम पारिश्रमिक बोर्डमार्फत पारिश्रमिक तोक्न माग गरेका हुन् ।

‘साउनको दोस्रो हप्ता पुगिसक्दा पनि सरकारको तर्फबाट श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुन नसक्नु दुःखद् कुरा हो, तत्काल न्यूनतम पारिश्रमिक बोर्डको बैठक बोलाएर पारिश्रमिक तोक्न माग गर्दछौँ’, महासचिव राईले भने ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु २५ हजार तोक्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा श्रममन्त्रीलाई ‘एसएसएस’ पठाउने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत श्रममन्त्री र प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरिसकेको छ ।

महासचिव राईले सरकारले श्रमिकका मागलाई बेवास्ता गर्दा श्रमिक मारमा पर्नुका साथै सुमधुर औद्योगिक सम्बन्धमा समेत समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरे ।