२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई फिर्ता नगर्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समायोजन भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको परिपत्रअनुसार गर्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेको छ।

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको परिपत्रअनुसार समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्थापन गर्न भनेको हो। 

केही स्थानीय तहहरूले समायोजन ऐन २०७५ र कर्मचारी समायोजन मिलनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तथा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजन मिलानसम्बन्धी व्यवस्था २०७७ बमोजिम समायोजन तथा समायोजन मिलन भई रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई फिर्ता नगर्नसमेत मन्त्रालयले भनेको छ। 

मन्त्रालयले यसअघि कर्मचारी समायोजनपश्चात् स्थानीय तहहरूको दोहोरो सहमतिका आधारमा काम काजमा खटाइएका कर्मचारीहरूमध्ये स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई तत् तत् स्थानीय तहमा १ साउनदेखि लागू हुने गरी काज फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस