काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित सात वटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखको भेलाले सरकारले संसद र प्रदेश सभाहरूमा कार्यसूचीबारे परामर्श नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

काठमाडौँको चन्द्रागिरिमा भएको दुई दिने भेलाको निष्कर्षमा घुमाउरो ढंगले सरकारले संसद र प्रदेश सभालाई सहयोग नगरेको अर्थ्याइएको छ।

संसदको अधिवेशन आह्वान, अन्त्य, अधिवेशनमा पेस हुने विधेयकलगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयका सम्बन्धमा सरकारले सभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्दतिको अवलम्बन गर्ने र सभाको कार्यबोझको जानकारी अधिवेशनअगावै सभाध्यक्षलाई दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, ‘छलफलको निष्कर्षमा लेखिएको छ ।

त्यस्तै सभामुखहरूको भेलाले संसद र प्रदेश सभाहरूको स्वायत्तताका लागि काम गर्ने निष्कर्षसमेत निकालेका छन्।

‘संसदीय कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप हुन नहुने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै प्रदेश सभामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन छुट्टै कानुनबमोजिम गर्न गराउन पहल गराउने,’भेलाको निष्कर्षमा भनिएको छ।

सभामुखहरूको भेलाले संसदीय समितिका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनबारे समेत अध्ययन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। संसदीय समितिले दिने निर्देशन सरकारले कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्ने गरेको छ। सभामुखहरूको भेलाले त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयनको विषयमा अध्ययन गरेर थप परिणाममुखी बनाउने र त्यसका लागि सभाहरूले आपसी समझदारी गर्नेनिर्णय समेत गरेको छ।