काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाकी सांसद विमला राई पौड्यालले विद्युतीय व्यापार विधेयकमा राखिएको जेल सजायको प्रावधान झिक्न संशोधन दर्ता गराएकी छन्।

सरकारले ल्याएको विद्युतीय व्यापार विधेयकमा व्यवसायीले ६ वर्षसम्म कारोबारको डेटा नराखेमा, विद्युतीय प्लाटफर्ममा दर्ता भएको कागजात, ठेगाना, स्थायी लेखा नम्बर लगायतका विवरण नराखेमा तथा मध्यस्थ व्यवसायी (इ-कमर्स प्लाटफर्म)ले बिक्री गर्दाको वस्तुको वारेन्टी र ग्यारेन्टीको शर्त पालना नगरेमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीनदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजायको व्यवस्था छ।

सांसद राईले दर्ता गराएको संशोधनमा यस्तो सजाय हटाएर जरिवानामात्र राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। राईले संशोधनमा जेल सजायको सट्टा दश हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना राख्न प्रस्ताव गरेकी छिन्।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा कानुनबमोजिम कुनै क्रेताले सामान फिर्ता गर्दा पैसा फिर्ता गर्न सहजीकरण नगरे मध्यस्थ व्यवसायीलाई जेलको प्रावधान छ। त्यस्तै समयमा डेलिभरी नगरेमा वा सेवाको हस्तान्तरण समयमा नभएमा पनि जेलको प्रावधान छ।