काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा शुल्क लिने ककनी गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर गएका गाडीसँग प्रवेश शुल्क लिने नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वनय नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

ककनी गाउँपालिकाले गत १९ असारमा काठमाडौँबाट बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर लिएर सानो गाडीसँग प्रतिखेप १००० र ठूला गाडीसँग १५ सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले यसरी शुल्क लिनु संविधानको धारा २२८ (२) धारा २३६, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, दफा १८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ विपरीत देखिएको प्रारम्भिक निश्कर्ष निकालेको हो ।

‘… ककनी गाउँपालिकाको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा हुन जाने समेत देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको दष्टिले प्रस्तुत निवेदन अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ..गाउँपालिकाको उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

ककनी गाउँपालिकाको उक्त निर्णयविरुद्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो ।

हेर्नुहोस् आदेश