२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ३९ दललाई आयोगले तोक्यो ७ हजार जरिवाना

अ+ अ-

काठमाडौँ । तोकिएको समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ३९ वटा राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले ७ हजार जरिवाना तोकेको छ।

आयोगमा दर्ता भएका ८२ राजनीतिक दलमध्ये ३९ वटाले आयव्यय विवरण नबुझाएको भन्दै साउन १ गते बसेको आयोगको बैठकले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो।

आयोगले जरिवाना तोकेका दलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी), राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, नेपाल, राष्ट्रिय एकता पार्टी प्रजातन्त्रवादी, मधेश तराई फोरम, नेपाल पूर्वराष्ट्र सेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) लगायत छन्।

मधेशी जनअधिकार फोरम, मधेस बहुजन शक्ति पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, नेपाल सुकुम्बासी पार्टी (लोकतान्त्रिक), बहुजन समाज पार्टी नेपाल, नेपाली जनता दल, राष्ट्रवादी एकता पार्टी, तामाङसालिङ लोकतान्त्रिक पार्टी, अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल, संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय एकता मञ्चले पनि तोकिएको समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेकाले ७ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।

यसैगरी जनजागरण पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, जनसमाजवादी पार्टी, नेपाल, राष्ट्रवादी युवा मोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी), ऐतहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल, आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी, नेपाल जन प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी नेपाल, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल पनि जरिवाना तिर्नेमा परेका छन्।

नेपाल मातृभूमि पार्टी, माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल, नेपाल सदभावना पार्टी, राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, नेपाल विवेकशील पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सुशासन पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी,  देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपालले पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका कारण जरिवाना तिर्नुपर्नेमा परेका छन्।