२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सशुल्क विदेशी च्यानल भोलिदेखि बन्द हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालमा भोलि (सोमबार)देखि स:शुल्क विदेशी च्यानलको प्रसारण बन्द हुने भएको छ ।

विदेशी सिग्नल वितरक र अपरेटरलाई बारम्बार आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयन गर्न औपचारिक जानकारी गराइए पनि अहिलेसम्म लागु नभएपछि त्यस्ता विदेशी च्यानल बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको सूचना तथा प्रसारण विभागले जनाएको छ ।

विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै असार २८ गतेभित्र सशुल्क विदेशी च्यानलको शुल्क र बुके उपलब्ध गराउन भने पनि त्यो प्राप्त नभएको बताएको छ ।

सरकारले २०७९ चैत १५ गते आलाकार्ट प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो। विदेशी टेलिभिजन च्यानलसमेत हेरिरहेका उपभोक्ता वा दर्शकलाई पर्ने आर्थिक भारलाई न्यायोचित बनाउन विद्यमान शुल्क प्रणालीलाई सुधार गरी सरकारले आलाकार्ट शुल्क प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।

यो प्रणालीमा उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको च्यानलको मात्र शुल्क तिर्न सक्ने सुविधा हुन्छ । अहिले उपभोक्ताले आफूले नहेर्ने च्यानलको पनि शुल्क तिर्दै आएका छन् ।

आलाकार्ट प्रणालीका लागि सरकारले आधारभूत प्याकेजको प्रतिमहिना २५० रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो। त्यस्तै सशुल्क च्यानलसमेत गरी अधिकतम प्रतिमहिना पाँच सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने गरी शुल्क निर्धारण गरिएको थियो ।

इन्टरनेट र च्यानल सुविधा उपलब्ध गराइरहेका सेवा प्रदायकका हकमा अहिले लिइरहेको शुल्कमा थप शुल्क बढाउन नपाउने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ ।

आलाकार्ट प्रणाली अनुसार सशुल्क विदेशी च्यानलको शुल्क र बुके (टेलिभिजन च्यानलको बन्डल) उपलब्ध गराउन नेपालका सबै अपरेटर र विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त वितरकमार्फत विभागले पहिलो पटक वैशाख १७ गते, दोस्रो पटक वैशाख ३१ गते र तेस्रो पटक असार १७ गते पत्राचार गरेको थियो। बारम्बार पत्राचार गरेर पनि कुनै जानकारी प्राप्त नभएपछि उपभोक्ताबाट उठाउन सकिने बुके र प्रतिच्यानलको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन।

यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आउँदा शुल्क प्रणाली पारदर्शी भई उपभोक्ता तथा यस प्रणालीमा संलग्न हुने सबैलाई फाइदा हुने विश्वास सरकारको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस