२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ : मन्त्री गुरुङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने जानकारी दिएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधयेक, २०८० को कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले विभिन्न अदालतमा रिक्त रहेको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने बताए।

‘विभिन्न अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त छ, नियुक्ति प्रक्रिया लागि चाँडै अघि बढाइनेछ’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘न्याय परिषद्को सदस्यको भएकाले छिट्टै त्यो काम अघि बढाउनेछु।’

मन्त्री गुरुङले नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कानुनको अध्ययन, पहिचान र अध्ययन गरिरहेको सदनलाई जानकारी दिँदै केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत दुई सयभन्दा बढी कानुन निर्माण गरिसकेको जानकारी दिए।

‘मौलिक हकका कानुनको पनि निर्माण गरिसकेको छ, संविधान जारी भइसकेपछि एक सय ९१ ऐन जारी भइसकेको छन्, उनले भने, ‘मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनिसकेका छन्, दुई वटा नियमावली मात्र बन्न बाँकी छ, त्यो बन्ने प्रक्रियामा छ।’

मन्त्री गुरुङले न्यायलाई जनतासँग जोड्नकै लागि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति निर्माण गरिएको र सरकार सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने र अन्य कानुन जिम्मेवार भएर कानुन निर्माण गरिरहेको बताए।

कानुन मन्त्रालयका विषयमा सांसदहरू भगवती न्यौपाने र दिलकुमारी थापा पार्वतीलागयतले कानुन बनाउने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको र विधेयक मस्यौदामा गर्न धेरै समय लगाएको र संविधान अनुकूलका कानुन अझै बन्न नसकेको विषयमा प्रश्न गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस