गलेश्वर । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवामा पाँच शय्याको अपाङ्गमैत्री अस्पताल निर्माण भएको छ । सङ्घीय सरकारले सबै पालिकामा आधारभूत तहको अस्पताल सञ्चालन गर्ने उद्देश्यअनुसार सो भवन निर्माण गरिएको हो ।

म्याग्दीको मङ्गला र धवलागिरिमा निर्माणाधीन अवस्थामै रहेको र रघुगङ्गा गाउँपालिकामा जग्गासहितको प्राविधिक पक्षमा ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र परेको अवस्थामा दोवागाउँ नजिकै भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले जानकारी दिए । ‘भवन चाँडै हस्तान्तरण गरिने छ’, प्रमुख सुवेदीले भने ।

अपाङ्गमैत्री भवन सडक सञ्जाल नजिकै रहेकाले समेत सञ्चालनमा आएपछि बिरामीलाई सहज हुनेछ । निर्माण भएको भवनमा आकस्मिक कक्ष, अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग, प्रयोगशाला, प्रशासनिक, औषधि भण्डार कोठा, उपचारका लागि छुट्टाछुट्टै कक्ष र स्वास्थ्यकर्मी निवाससहित ३५ कोठा रहेका छन् । भवनको तल्लो तलामा विभिन्न उपचार कक्ष राखिने छ भने माथिल्लो तलाका केही कोठा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवासका रूपमा प्रयोग गरिने छ । भवन निर्माणका लागि २०७८ वैशाख १७ गते रविना–अमित जेभीसँग रु पाँच करोड १२ लाख ६० हजार छ सय ५२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अस्पतालको भवन तयार भए पनि सडकबाट अस्पतालसम्म पुग्ने सडकमा ढलानसहित मोडमा स्तरोन्नति, मेडिकल उपकरण, फर्निचर, तरबारसहितको कम्पाउन्डिङ र नजिकै भत्किएको स्थानमा पक्की संरचना आवश्यक देखिएको छ ।

दोवाका स्थानीय युवा अमृत गर्बुजाका अनुसार अस्पताल निर्माण गर्न अमरबहादुर गर्बुजाले पाँच रोपनी चार आना, कर्णबहादुर पुर्जाले दुई रोपनी दुई आना, नौप्रसाद पुर्जाले एक रोपनी तीन पैसा, गमबहादुर गर्बुजाले एक रोपनी १० आना, यादवबहादुर गर्बुजाले एक रोपनी आठ आना, घमती पुर्जाले १३ आना र टीकाबहादुर पुर्जाले साढे दुई आना जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए ।

बाह्र रोपनी सात आना दुई दाम क्षेत्रफलको जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएकालाई समेत सम्मान गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष भरतकुमार पुनले बताए ।

अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि दोबावासीलाई उपचारमा सहज हुने भए पनि पालिकाभित्रका अन्य वडाका बासिन्दालाई सहजतका लागि बेनी–पोखरेबगर सडकखण्डबाट दोवा जोड्ने ग्रामीण सडकमा ढलान, कालोपत्रसहितको स्तरोन्नति आवश्यक देखिएको छ । सडकखण्डमा यात्रा निकै जोखिम रहेको अवस्थामा अस्पताल सञ्चालनमा आए पनि अन्य वडाबाट उपचारमा लागि आवतजावतमा समस्या हुने भएकाले तत्काल डिपिआर गरी सडक निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् ।