२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम ४० प्रतिशत सम्पन्न

अ+ अ-

वीरगञ्ज । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको करिब ४० प्रतिशत काम सकिएको छ । परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम हालसम्म करिब ४० प्रतिशत सकिएको र बाँकी काम तीव्ररूपमा अघि बढेको नेपाल आयल निगम मधेस प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्ज बाराका प्रमुख विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए ।

परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत भारतीय आयल निगमबाट बाराको अमलेखगञ्जस्थित डिपोमा चार हजार सय किलोमिटर क्षमताका दुई पेट्रोल ट्याङ्क, दुई सय ५० किलोमिटर क्षमताका दुई ट्रान्समिक्स ट्याङ्क, पेट्रोल ढुवानीका लागि २४ पूर्ण स्वचालित लोडिङ वे–रिफिलर, पम्प हाउस र प्रयोगशाला निर्माणका भइरहेको प्रमुख उपाध्यायले बताए ।

सोही परियोजनाअन्तर्गत फायर फाइटिङ सिस्टमको स्तरोन्नति, पानी र तेल छुट्ट्याउने ओडब्ल्युएस सिस्टम तथा पिएमसीसी कक्ष निर्माणको कामअघि बढेको उनको भनाइ छ । सन् २०२३ भित्र सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी लिखिता इनफ्रास्ट्रक्चर प्रालिलाई ठेक्का दिइएको नेपाल आयल निगम मधेस प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्ज बाराले जनाएको छ ।

यसै परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुन लागेको दुई पेट्रोल ट्याङ्कमध्ये एउटा नेपाल आयल निगम र अर्को ट्याङ्क भारतीय आयल निगमको लागतमा निर्माण भइरहेको छ ।

पेट्रोल र डिजेल दुवै हुन सक्ने मिश्रित इन्धन राख्नका लागि दुई ट्रान्समिक्स ट्याङ्क र डिपोभित्रको सुरक्षाका लागि तीन हजार किलोमिटर क्षमताको फायरवाटर ट्याङ्क भारतीय आयल निगमले निर्माण गरिदिने सम्झौता भएको प्रमुख उपाध्यायको कथन छ ।

परियोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणको काम सम्पन्न भई गत २०७६ साल भदौ २५ गतेदेखि पाइपलाइनबाट डिजेलको आयात भइरहेको छ । परियोजनाको दोस्रो चरणको सकिएपछि पाइपलाइनबाटै पेट्रोल र मट्टितेलको आयात हुने जनाइएको छ ।

‘एउटै पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल आयात गर्न सम्भव भए पनि भण्डारण गर्ने क्षमता नहुँदा अहिले ट्याङ्करबाटै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ’, प्रमुख उपाध्यायले भने, ‘’आयोजनाको काम सम्पन्न भएपछि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल गरी तीनवटै पदार्थको आयात पाइपलाइनबाटै हुन्छ ।’ यो आयोजनाको काम यही वर्षको डिसेम्बरसम्ममा सकिने र नयाँ वर्ष २०२४ जनवरीदेखि पाइपलाइनबाटै पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुने उनले जानकारी दिए ।

पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा प्राविधिक नोक्सानी शून्य हुने, ढुवानी भाडा बचत हुने तथा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुग्ने कार्यालय प्रमुख उपाध्यायको भनाइ छ ।

यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै अमलेखगञ्ज डिपोमा डिजेलको भण्डारण क्षमता २४ हजार आठ सय ४० किलोमिटर र पेट्रोलको भण्डारण क्षमता १६ हजार छ सय ३० किलोमिटर पुग्नेछ । नब्बे दिनका लागि इन्धन भण्डारण गर्ने सरकारको नीतिअनुसार नेपाल आयल निगमले थप पाँच/पाँच हजार किलोमिटर क्षमताको दुई वटा ट्याङ्क निर्माणको कामअघि बढाएको प्रमुख उपाध्यायले बताए ।