२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

योगेश भट्टराईले भने-सरकार संसदीय समिति र संसद चलाउन जिम्मेवार देखिएन

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले सरकार संसदीय समिति र संसद चलाउन गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार सिंहदरवारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘संसद चलाउने, समितिहरू चलाउने, सन्दर्भमा सत्ता पक्षको, सरकार जिम्मेवार देखिँदैन । संसद पनि राम्रोसँग चलिरहेको छैन, यो ६ महिनामा । ४१ वटा बैठक भए यसको प्रभावकारी नतिजा छैन । ‘

उनले संसद चलाउने, समितिहरू चलाउने, सन्दर्भमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको बताए ।

उनले भने, ‘ संसदको बिजनेस सरकारले नै बनाउने हो, तर सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले बिजनेस दिन सकेको छैन, बजेट, नीति ल्याउनु बिजनेस होइन, नियमित काम हो।

उनले पछिल्ला ६ महिनाभित्र बसेका ४१ वटा संसद्का बैठकमा प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको उल्लेख गरे । उनले समितिको नेतृत्व चयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताए ।

‘समितिहरू भनेको सरकारलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने संसद्का अङ्ग हुन्, यी समिति नचलोस्, प्रभावहीन होस् भन्ने सरकारको चाहना देखिन्छ, किनभने अहिलेसम्म नेतृत्व छनोट गर्न नसक्नु, यसमा कमजोरी भएको छ।’ उनले भने ।

सांसद भट्टराईले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू सरकार र सरकारका निकायहरूले बिना शर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘समितिले दिएका निर्देशनहरू नेपाल सरकार र सरकारका निकायहरूले बिना शर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जटिलता छ भने समितिमा आएर बताउनु पर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस