काठमाडौँ । ठेकेदारहरूले ठेक्काको म्याद थप्न दौडधुप बढाएका छन् । वर्षौँसम्म काम नगर्ने अनि असार मसान्तको अन्तिममा आएर पुनः म्याद थपाउन पल्केको केही निर्माण व्यवसायीहरू तेस्रो पटक म्याद थपाएर ‘विकृत प्रवृत्ति’लाई स्थापित गर्न लागि परेका हुन् ।
उनीहरू प्रभावशाली व्यक्तिहरूसम्म पुगेर अनेकन प्रलोभन पारिरहेको र त्यसका केही प्राविधिक सचिव तथा मन्त्रीहरूको पनि ‘इन्ट्रेष्ट’ जोडिएको प्रशासन सिंहदरवार विशेष स्रोत बताउँछ ।
म्याद थपबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यालयले जिम्मेवारी लिनु पर्ने लेखि पठाए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू भने आफूले त्यो जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिएर होलसेलमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनतिर उद्यत देखिएका छन् । ‘पिपिएमओ होलसेल म्याद थप्ने तयारीमा छैन’, पिपिएमओ स्रोत भन्छ ‘म्यादै थप्नु पर्ने अवस्थामा पद्धति बनाएर कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाएर मात्रै म्याद थप्नु पर्छ, जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरी होइन’
जायज कारण भएमा म्याद थप्न पाए पनि कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने धारणामा सार्वजनिक खरिद कार्यालय अडिग छ ।
यसबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रमुख मधुसूदन बुर्लाकोटीलाई बुझ्न खोज्दा आज आफू बिदामा रहेकोले कार्यालयबारे केही बोल्न नसक्ने भन्दै पन्छिए ।
जसमा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय तथा खानेपानीलगायत प्राविधिक मन्त्रालयका सबैभन्दा धेरै ठेक्का छन् ।
गत वर्ष सार्वजनिक खरिदको नियम १२० अनुशार गत वर्ष अन्तिम पटकका लागि भनेर म्याद थप गरेका ठेक्काहरू पुनः यस पटक म्याद थप गरेर गलत प्रवृत्तिलाई नै स्थापित गर्न लागि परेको निर्माणतर्फका एक जानकार बताउँछन् । ‘ठुला ठेक्कामा विशेष कारणवस मात्रै कहिले काहीँ यस्तो समस्या आउँछ, जुन जायज पनि हुन्छ’ ती व्यवसायीले भने, ‘तर कामै नगरी झुलाई मात्र राख्नेहरूले अनेक बहाना बनाएर मौकाको फाइदा उठाइरहेका हुन्छन्, यो त्यसैको निरन्तरता हो’
अन्तिम पटक भन्दै यसअघि दुई पटक म्याद थप गरिसकेको भए पनि पुनः तेस्रो पटक त्यही विषय दोहोर्याउनुले भवितव्य भन्दा पनि ‘सेटिङ’ र ‘धन्दा’लाई निरन्तरता दिन खोजिएको स्पष्ट हुने भौतिक मन्त्रालयका एक सहसचिवको भनाई छ ।
जसमा ठूलो मात्रामा पैशाको चलखेल हुने ती अधिकारीको दाबी छ । ‘यस्ता काममा ‘थोत्रो झोला’को कहानी त सुन्नु नै भएको होला प्रशासनमा कलम चलाउने मान्छेले’ ती अधिकारीले प्रशासनलाई भने, ‘अहिलेको चलखेल त्यही हो, बाँकी आफै बुझ्नुस्’ जसका लागि प्राविधिक मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूको विशेष चाँसो देखिन्छ ।
विभिन्न कारणहरू देखाउँदै ठेकेदारहरूले म्याद थप मागिरहेको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पुगेको भौतिक पूर्वाधार सचिव केशव शर्मा बिडारीले बताए । क्रसर बन्द भएको, माघदेखि यता भुक्तानी गर्न नसकेको जस्ता जायज कारणहरूमा त केही समय दिनै पर्ने देखिए पनि विगतजसरी फ्याटमै म्याद थप्न नहुने पक्षमै आफू पनि रहेको सचिव बिडारीको भनाई छ ।
काम गर्ने ठेकेदारहरूले जरिवाना पनि तिरिरहेको र कसरी चाँडो काम सकाउने भन्नेतर्फ लागिरहेको भए पनि काम नगर्नेले यस्तो सुविधा लिन खोजेको स्वयं निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
अहिले भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका मात्रै सात-आठ सय भन्दा बढी छन् भने सबै कार्यालय गरेर हजारौँ रहेका छन् । जसको रकम अरबौँ नाघ्छ ।
ठेकेदारको म्याद थप्ने विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र प्राविधिक मन्त्रालयबिच तनावको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसैका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अहिले १२ बजे मुख्यसचिवसहित सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरूसहितको बैठक डाकेका छन् । हेरौँ यो बैठकले कस्तो निर्णय गर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
