२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विश्वविद्यालयको भर्नामा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसला

अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालय भर्नामा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था खारेज गर्ने फैसला गरेको छ ।

बिहीबार हार्वर्ड युनिभर्सिटी र नर्थ क्यारोलिना विश्वविद्यालयमा जाति(सचेत भर्ना कार्यक्रमहरू खारेज गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

प्रभावकारी रूपमा अमेरिकी क्याम्पसहरूमा अश्वेत, हिस्पैनिक र अन्य अल्पसङ्ख्यक विद्यार्थीहरूको संख्या बढाउन प्रयोग गरिएको सकारात्मक विभेदका नीतिहरूलाई निषेध गर्ने आदेश भएको हो ।

सर्वोच्चमा रहेका ९ मध्ये ६ न्यायाधीशको बहुमतले विश्वविद्यालयमा रहेका सकारात्मक विभेदका नीति खारेज गरेको छ । अदालतमा रहेका ६‘कन्जर्भेटीभ’ न्यायाधीशको समूहले लामो समयदेखि स्थापित भएको सकारात्मक विभेदको व्यवस्था खारेज गरेको हो ।

युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलिना र हार्वड युनिभर्सिटीविरुद्ध परेको मुद्दामा उक्त फैसला भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस