काठमाडौँ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने बजेट वक्तव्यमा रहेको व्यवस्था संशोधन गरिएको छ ।

बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था हटाई हालकै व्यवस्था कायम रहेको प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराएका थिए ।

‘संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा मैले मिति २०८० जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूची १६ खण्ड क को क्रम संख्या १० मा रहेको व्यवस्थाका बारेमा प्रश्न उठेकोले त्यसलाई हटाई हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था यथावत नै रहेको ब्यहोरा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मानित सदन र सम्माननीय सभामुख महोदयलाई जानकारी गराउन चाहन्छु’ अर्थमन्त्री महतले संसदमा भनेका थिए ।

त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले अर्थमन्त्रीको उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई प्रतिनिधि सभाको बहुमतले पारित गरेपछि बजेटमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएको छ र हाल रहेकै जस्तो हरेक जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू अलग्गै रहने भएका छन् ।