काठमाडौँ । सरकारले बजेटमार्फत गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको छ ।

सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै आयोगको कार्यालय पनि रहनेगरी गरेको व्यवस्था चौतर्फी विवाद पछि फिर्ता लिएको हो ।

निर्वाचन आयोग तथा र प्रतिपक्षी मात्र नभएर सत्तापक्षकै सांसदहरूले निर्णयको विरोध गरेका थिए । विरोध गर्ने मध्येका काँग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले सरकारले फिर्ता लिएसँगै निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।