काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले १६ औँ योजनामा वातावरण संरक्षणको ग्यारेन्टी गरी प्राकृतिक स्रोतको विवेकशील प्रयोगमा जोड दिने बताएका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना गरेको पत्रकारहरूसँग १६ औँ योजनाको विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका छन् ।
उनले मुलुक धनी बन्नको लागि मुलुकभित्र भएका प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै आगामी १६ औँ योजनामा प्राकृतिक स्रोतको विवेकशील प्रयोगलाई जोड दिने योजना रहेको बताए ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अहिलेसम्म नेपालको कमीकमजोरी मुलुकमा जमिन, वनजङ्गल, ढुङ्गा गिटी बालुवा र पानीको उचित प्रयोग गर्न नसक्नु भएको बताए । उनले नेपालले मुलुकभित्र भएका प्राकृतिक स्रोतको उचित लाभ लिन सक्नुपर्ने भन्दै भुटान, भारत तथा इटालीले त्यसको प्रयोग गरेको बताए । उनले अन्य देशले प्राकृतिक स्रोतको वातावरण संरक्षण गरी गर्दा हुने तर नेपालले गर्न नहुने भन्ने नभएको बताए ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी १६ औँ योजनाको प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकशील प्रयोग गर्नेगरी र वातावरण नबिग्रने गरेर लाभ लिनेगरी योजना बनाउने बताए । उनले डिजिटल डेटाबेस र डिजिटल युगमा फड्को मार्ने किसिमले धेरै विषयहरू समावेश गरिने बताए । उनले योजना आयोगले योजना बैंक, आयोजना वर्गीकरणको योजना अघि बढाइरहेको बताए ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले योजना बैंक, आयोजना वर्गीकरणको कार्यविधि स्वीकृत नभएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आयोगले लामो समय अध्ययन अनुसन्धान गरेर कार्यविधि बनाएको बताए । उनले कार्यविधि पास भएपछि योजना बैंक र आयोजना वर्गीकरणले स्थानीय तहमा आयोजना तेहेरो हुने अवस्था अन्त्य हुने बताए । उनले बजेटमा समावेश गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या समाधानको लागि मध्यमकालिन खर्च संरचना भनेर योजना र बजेटलाई जोड्न यो कार्यक्रम आउन थालेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको पास हुन लागेको बजेटमा नयाँ योजना नआउँदा र सिलिङ घट्दा समस्या देखिएको बताए ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कोभिड-१९ र युक्रेन र रसियाको युद्धले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कति कमीकमजोरी रहेछन् भन्ने कुरा प्रस्ट पारेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू अहिले पनि कायम रहेको बताए । उनले यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्षेत्रगत रूपमा रहेका समस्याहरू वास्तविक रूपमा देख्न सकिएको बताए ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व कमी हुनुको मुख्य समस्या मुलुकको संरचनागत समस्या भएको बताए । उनले मुलुक रेमिट्यान्समा निर्भर रहनु भनेको पनि संरचनागत समस्या भएको बताए ।