न्यायसम्पादन छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउन सरकार गम्भीर : कानुनमन्त्री गुरुङ « प्रशासन
Logo ५ श्रावण २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

न्यायसम्पादन छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउन सरकार गम्भीर : कानुनमन्त्री गुरुङ


१२ असार २०८०, मंगलबार


काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले न्यायसम्पादन छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउन आफ्नो मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताएका छन्।

मन्त्री गुरुङले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना र कार्यक्रममार्फत न्यायसम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको दावी गरे। 

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले न्यायसम्पादनको काम छिटो र छरितो बनाउन पेशी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको पनि बताए।

मन्त्री गुरुङले भने, ‘न्यायसम्पादन छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा गम्भीर छ। न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमबाट न्यायसम्पादन छिटो, छरितो बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि पेशी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि २०८० साल असार १० गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा रहेका ३९ हजार ५७५ थान मुद्दामध्ये ११ हजार २६१ थान मुद्दा फर्स्योट भएका छन् भने २८ हजार २१४ थान मुद्दा विचाराधीन छन्।’

मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि मुद्दाको चाङ रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिटो सम्पादन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा आफूहरू लागि परेको बताए।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस