काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले न्यायसम्पादन छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउन आफ्नो मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताएका छन्।

मन्त्री गुरुङले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना र कार्यक्रममार्फत न्यायसम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको दावी गरे। 

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले न्यायसम्पादनको काम छिटो र छरितो बनाउन पेशी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको पनि बताए।

मन्त्री गुरुङले भने, ‘न्यायसम्पादन छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा गम्भीर छ। न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमबाट न्यायसम्पादन छिटो, छरितो बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि पेशी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि २०८० साल असार १० गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा रहेका ३९ हजार ५७५ थान मुद्दामध्ये ११ हजार २६१ थान मुद्दा फर्स्योट भएका छन् भने २८ हजार २१४ थान मुद्दा विचाराधीन छन्।’

मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि मुद्दाको चाङ रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिटो सम्पादन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा आफूहरू लागि परेको बताए।