१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाली सेनाको संख्या कायमै राखेर अघि बढ्नु पर्छ : रक्षामन्त्री खड्का

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्न उपयुक्त नहुने बताएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा रक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उन बहुप्रकृतिको जिम्मेवारीलाई हेर्दा नेपाली सेनाको संख्या कायमै राखेर अघि बढ्न सान्दर्भिक हुने बताएका हुन्।

उपप्रधानमन्त्री खड्काले विश्वमा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी नेपाली सेनाको सङ्गठनलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।

उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली सेना संविधानप्रति प्रतिबद्ध सङ्गठन भएको र यसले आफ्नो जिम्मेवारी सोही अनुसार निर्वाह गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘संविधानप्रति प्रतिबद्ध एक नेपाली सेनाको सङ्गठन रहने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र प्रावधान रहेको ब्यहोरा माननीय सदस्यहरूलाई अवगत नै छ। त्यसैले हाम्रो नेपाली सेनाको संख्या, हामीले उसलाई दिएको जिम्मेवारी बहु प्रकृतिका विभिन्न जिम्मेवारीलाई जोडेर हेर्दा सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विषयमा उठेको विषय छ। त्यस सन्दर्भमा विश्वको बदलिँदो सुरक्षा परिवेशमा प्रत्येक राष्ट्रले आ–आफ्नै किसिमका सुरक्षा चुनौती तथा खतराहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। बाह्य आक्रमण, आन्तरिक द्वन्द्व, आतङ्कवाद, आर्थिक सङ्कट, महामारी लगायतका सुरक्षा चुनौतीहरूले मानव जीवनमानै कठिनाई निम्त्याईरहेका अवस्थाहरू छन।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस