१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ : उपेन्द्र यादव

अ+ अ-

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

आइतबार पार्टीको विधान महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले अहिलेको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता दिन नसक्ने र यसले मुलुकको विकास नहुने बताए ।

उनले अहिलेको शासकीय स्वरूपका कारण बिहान उठ्दा कोही सांसद हरायो कि भन्ने, समर्थन फिर्ता लिने हो कि, सरकार ढल्ने हो कि भन्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले अहिलेको जस्तो महँगो निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार नबढाए के गर्छ ? भन्दै प्रश्न पनि गरे । उनले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने बताए ।

यादवले समावेशितामा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्ने यादवको भनाइ छ ।

उनले संविधान संशोधन र परिमार्जन गनुपर्ने बताए । तर, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन नभए नयाँ संविधानको बन्न सक्ने समेत यादवको भनाइ छ ।

“शासकीय संशोधन परिमार्जन गर्न जरुरी छ । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार भएन । राज्यको सात प्रदेशको संरचनामा सुधार भएन र पहिचानलाई मान्यता दिएर त्यसका आधारमा अघि बढेन भने भविष्यमा नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने आउन सक्छ,” यादवले भने, “यो संविधानले धान्न सक्दैन । तर, हामी चाहन्छौँ, नयाँ संविधान तुरुन्त नबनाऔँ । सुधार गरौँ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस