२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट कार्यान्वयन गर्न सिडिओलाई एकहप्ते अल्टिमेटम

अ+ अ-

काठमाडौँ। अनेरास्ववियु कास्की जिल्ला कमिटीले सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एकहप्ते अल्टिमेटम दिएको छ ।

कास्की जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थी सहुलियत नदिएको गुनासो बढेपछि पछिल्लो एकहप्ता ट्राफिक कार्यालयको सहभागीतामा अनेरास्ववियुले अनुगमन गरेको थियो ।

सार्वजनिक यातायात सम्बद्ध पक्षले छुट दिन आनकानी गरेको भन्दै जिल्ला संयोजक सन्तोष पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्र सिडिओलाई बुझाएको हो ।

अनुमगन हुँदा पैसा फिर्ता गर्ने तर त्यसलाई निरन्तरता दिन व्यवसायीहरूले आनकानी गरेकाले एकहप्ता भित्र सबै सार्वजनिक यातायातमा छुट सहितको भाडादर टाँस गरी कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

४५ प्रतिशत सहुलियत विद्यार्थीको अधिकार भएकाले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न अनेरास्ववियु तयार रहेको अनेरास्ववियुले जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस