काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संस्थागत घर बहाल कर संघीय सरकार अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले उठाइरहेको भन्दै फिर्ता पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पत्र लेखी बालेनले संविधान र कानुनले बहाल करलाई स्थानीय सरकारको अधिकारमा राखे पनि व्यक्तिगत घर बहाल कर महानगरले उठाइरहेको तर संस्थागत घरबहाल कर आन्तरिक राजस्व विभागले उठाइरहेको जानकारी गराएका छन् । र आन्तरिक राजस्व विभागले संस्थागत घर बहाल कर उठाउँदा काठमाडौं महानगरपालिकालाई १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएकाले उठाइदिन वित्त आयोगसँग अनुरोध गरेको छ ।

बालेनले महानगर क्षेत्रभित्रका संस्थाको घर बहाल करवापतको सम्पूर्ण रकम काठमाडौँ महानगरपालिकामा फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् ।

‘‘आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूबाट हालसम्म सङ्कलन गरिएको संस्थाको घर बहाल कर बापतको सम्पूर्ण रकम फिर्ता दिलाई दिने तथा अब उप्रान्त घर बहाल कर स्थानीय तहबाहेक अन्य कसैले सङ्कलन गर्न नपाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित आयोग मार्फत आवश्यक पहल गरिदिनुहुन सादर अनुरोध गर्दछु’ बालेनले भनेका छन् ।

संस्थागत बहाल कर सङ्कलनमा संघीय सरकारले देखाएको लोभका कारण स्थानीय तह र करदाता समस्यामा परेको भन्दै बालेनले समस्या समाधानको वातावरण तयार पारिदिन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

संस्थाको घर बहाल कर स्थानीय तहलाई सङ्कलन गर्न नदिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ को दफा ५ कुण्ठि गरिएको भन्दै बालेनले यसबाट स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।