काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका १६ अभियुक्तलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । 

अभियुक्तमध्ये लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र टङ्क गुरुङलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न र बाँकीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिइएको हो । यो मुद्दामा १२ जना भने अझै फरार छन् ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले शुक्रबार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण तथा बहालवाला सचिव (निलम्बित) सहित १६ अभियुक्तलाई कारागारमै राखेर मुद्दा किनारा लगाउने गरी आदेश दिएको हो ।

यो आदेशसँगै पक्राउ परेका १६ अभियुक्तहरू अब न्यायिक हिरासतबाट कारागार चलान हुनेछन् ।

अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँसहित १६ र मुद्दा दायर भएपछि नियन्त्रणमा लिइएका २ जना हाल न्यायिक हिरासतमा छन् भने यो कसुरमा अरू १२ जना फरार छन् ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १६ र फरार १४ गरी ३० जनाविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले ठगी, सङ्गठित अपराध, किर्ते र राज्यविरुद्धको अपराध कसुरमा कैद‚ बिगो र जरिवाना मागदाबीसहित जेठ १० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

२०७९ चैत १२ मा गिरोहका नाइके केशव दुलाल‚ सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले अदालतबाट म्याद थप गरेर अघि बढाएको अनुसन्धानका क्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित १६ जना पक्राउ परेका थिए ।